Govt Employees Hidden Change: केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 15 साल बाद बड़ी राहत दी है सरकार ने केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत दो हजार से अधिक चिकित्सा प्रक्रियाओं और जांचों की नई दरें जारी की हैं यह दर संशोधन पिछले 15 वर्षों में सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है नई दरें 13 अक्टूबर 2025 से लागू होंगी जिससे सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी दोनों को सीधा लाभ मिलेगा लंबे समय से कर्मचारी इस सुधार की मांग कर रहे थे।
नई गाइडलाइन से कर्मचारियों को बड़ा फायदा
सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन के अनुसार अब एनएबीएच मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में इलाज की कीमतें 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ाई गई हैं उदाहरण के तौर पर यदि किसी एनएबीएच अस्पताल में किसी सुपर स्पेशलिटी इलाज की कीमत एक लाख रुपये थी तो अब यह दर एक लाख पंद्रह हजार रुपये तक होगी यह बढ़ोतरी विशेष रूप से उच्च स्तरीय सेवाओं जैसे न्यूरो सर्जरी कार्डियोलॉजी नेफ्रोलॉजी आदि पर लागू होगी इस फैसले से करीब 46 लाख लाभार्थियों के साथ साथ निजी अस्पतालों को भी राहत मिलेगी।
दो हजार चिकित्सा पैकेज के नए रेट जारी
सरकार ने दो हजार से अधिक चिकित्सा पैकेज के लिए नई दरें घोषित कर दी हैं जो 13 अक्टूबर से प्रभावी होंगी अब तक लाभार्थियों की यह शिकायत थी कि अस्पतालों से कैशलेस सेटलमेंट में दिक्कत होती है और उन्हें अपनी जेब से खर्च वहन करना पड़ता है साथ ही रिफंड के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था निजी अस्पतालों का भी कहना था कि पुरानी दरें आज के खर्चों के अनुरूप नहीं हैं नए पैकेज रेट लागू होने से मरीजों को अब खुद से पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और कैशलेस इलाज की सुविधा सुगम होगी।
2014 के बाद सबसे बड़ा फैसला
सरकार द्वारा आखिरी बार पैकेज रेट में संशोधन 2014 में किया गया था लगभग 10 साल बाद यह सबसे बड़ा बदलाव हुआ है इस साल अगस्त में केंद्रीय सरकारी कर्मचारी संघ ने सरकार से ज्ञापन देकर दरों में संशोधन और कैशलेस सुविधा में सुधार की मांग की थी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों ने कहा था कि आपात स्थिति में कैशलेस सुविधा की कमी उन्हें आर्थिक संकट में डाल देती है सरकार ने इन मांगों को ध्यान में रखते हुए यह बड़ा निर्णय लिया है अब इस योजना में दो हजार प्रकार के चिकित्सा उपचार शामिल किए गए हैं।
नई दरें शहर और अस्पताल की श्रेणी के अनुसार
नई दरें अब अस्पतालों की गुणवत्ता और शहर की श्रेणी के अनुसार तय होंगी टियर 2 शहरों में बेस रेट से 19 प्रतिशत कम दर लागू होगी जबकि टियर 3 शहरों में यह कमी 20 प्रतिशत तक होगी एनएबीएच मान्यता प्राप्त अस्पताल बेस रेट पर सेवाएं देंगे जबकि नॉन एनएबीएच अस्पतालों को बेस रेट से 15 प्रतिशत कम दर मिलेगी वहीं 200 से अधिक बेड वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों को 15 प्रतिशत अधिक दर दी जाएगी सरकार के इस कदम से न केवल कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बल्कि अस्पतालों को भी लाभ होगा।